केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिये 23,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी l

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के लिए 22,810 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी। ABRY का मकसद कोरोनावायरस महामारी के बीच कंपनियों को नई बहाली करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज-3 के तहत कोरोनावायरस रिकवरी फेज के दौरान फॉर्मल सेक्टर में नौकरी बढ़ाने और नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ABRY को मंजूरी दी। कैबिनेट ने इस कारोबारी साल के लिए 1,584 करोड़ रुपए और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि लाखों कर्मचारियों को ABRY का फायदा मिलेगा। कैबिनेट फैसले के बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी।