IPL बना BCCI के लिए सोने की चिड़िया , आईपीएल 2023-2027 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलेंगे 45,000 करोड़ रुपए !

आईपीएल (IPL), BCCI के लिए सोने की चिड़िया साबित होता जा रहा है ऐसा हम नहीं आँकड़े बोल रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक BCCI को IPL 2023-2027 के मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 45,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम कीमत मिल सकती है, क्योंकि इस बार उसकी TV और OTT पर मैच दिखाने के राइट्स अलग-अलग बेचने की योजना है।डिजिटल मीडिया (IPL Digital Rights) के बढ़ते असर को देखते हुए इस बार बीसीसीआई को उम्‍मीद है कि मोबाइल पर ओटीटी के माध्‍यम से प्रसारण के डिजिटल राइट्स से उनकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि बीसीसीआई आईपीएल इतिहास में पहली बार नयी बोली लगाने वालों के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था करेगा और यह 12 जून से शुरू होगा।स्टार के साथ ही कई कंपनियां IPL मीडिया राइट्स खरीदने की रेस में शामिल हैं, जिससे इन राइट्स के लिए एक नई होड़ मच सकती है। अभी IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, जो 2022 सीजन के साथ ही खत्म हो रहे हैं।

(सोर्स : सोशल मीडिया )

जय शाह ने ट्वीट किया, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई ने सीजन 2023-27 के लिए आईपीएल मीडिया अधिकारों के लिए टेंडर दस्तावेज जारी किया है। 2 नई टीमों, अधिक मैचों, अधिक जुड़ाव, अधिक स्थानों के साथ, हम टाटा आईपीएल को नई और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। टेंडर के लिए दस्तावेज अब खरीद के लिए उपलब्ध है। आईपीएल इतिहास में पहली बार, मीडिया अधिकारों की ई-नीलामी की जाएगी। ई-नीलामी 12 जून 2022 से शुरू होगी। मुझे कोई शक नहीं है कि अधिकतम राजस्व हासिल होगा और इसका महत्व भी अधिकतम होगा।" 

IPL के मीडिया राइट्स के लिए ई-नीलामी 12 जून से शुरू होगी।

भारत में आईपीएल का एकमात्र लाइव स्ट्रीमिंग मंच ‘डिजनी प्लस हॉटस्टार ’ है। गुजरात और लखनऊ फ्रेंचाइजी को शामिल करने के बाद आईपीएल के मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गयी है।जिससे  नीलामी में बोली की तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में अब जी-सोनी और रिलायंस वायकॉम 18 भी शामिल हैं । बीसीसीआई अमेजॉन प्राइम, मेटा और यूट्यूब से ‘डिजिटल स्पेस’ के लिए आक्रामक बोली लगाने की उम्मीद कर रहा है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि विस्तृत नियम और शर्तों का उल्लेख ‘निविदा के लिए आमंत्रण (आईटीटी)’ में किया गया है, जो जीएसटी को छोड़कर 25 लाख रुपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

साभार: अल्पना राठौर